आपल्याला माहित असेल कि कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास हा त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो. या व्यवस्थेचा एक मुख्य घटक म्हणजे बँका. अठराव्या शतकापासून भारतातील बँक व्यवसाय चालू झाला. इंग्रजांनी भारतात सर्वप्रथम व्यापारी बँकांची स्थापना केली. त्यानंतर भारतीयांनी मर्यादित जबाबदारी तत्त्वावर पहिली बँक स्थापन केली.
नंतर स्वदेशी च ळव ळ सुरू झाल्यामुळे भारतीय बँकांच्या स्थापनेला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळाले. त्यानंतर सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारतातील सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँक नियंत्रण व नियम न करू लागली. पण आता सध्या अनेक बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अलीकडे बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या सोबत आणखी दोन बँकांचे अशा एकूण ४ बँकांचे विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया चालू आहे त्या अनुषंगाने थोडक्यात माहिती पाहू. जा गतिक वित्तीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी व उच्च जोखमीच्या स्पर्धेस तोंड देण्यासाठी तसेच बलाढ्य परदेशी बँ कांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय बँकांचे विलीनीकरण गरजेचे आहे.
मोजक्याच बँका ही देशाची आर्थिक गरज आहे व याबाबत केंद्र सरकारची पावले निश्‍चित योग्य दिशेने पडत आहेत! ज्याला इंग्रजीत ‘अमलगमेशन’ किंवा ‘मर्जर’ म्हणतात, ते म्हणजे बँकांचे एकत्रीकरण करणे किंवा एखाद्या बँकेचे दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण करणे. हा कार्यक्रम केंद्र सरकार ध डाक्याने राबवीत आहे.
कें द्र स रका र रिझर्व्ह बँ केशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक उद्योगातील एका किंवा अनेक बँकांचे दुसर्‍याच सार्वजनिक उद्योगातील बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत १९९८ साली नरसिंहन समिती, २००८ साली लिलाधर समिती व २०१४ साली नायक समिती अशा आजपर्यंत तीन समित्याही नेमल्या होत्या.
बँ कांचे विलीनीकरण म्हणजे एका किंवा त्याहून अधिक बँका तिसर्‍याच बँकेत विलीन करून त्यातून एक नवी यंत्रणा उभी करणे. ज्या बँका विलीन झाल्या त्या बँकांच्या भागधारकांना ज्या बँकेत त्यांचे विलीनीकरण झाले आहे त्या बँकेचे ‘शेअर’चे जे प्रमाण ठरेल त्या प्रमाणात दिले जातात. बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया भारतात १९६० पासून सुरू झाली.
आर्थिकदृष्ट्या क मजो र बँकांना सावरण्यासाठी व ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बँक विलीनीकरण संकल्पना अस्तित्वात आली. आपली अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर जागतिक पातळीवर आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व जाणावे म्हणून फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच मार्चमध्ये केंद्रीय अर्थखात्याने भारतीय महिला बँक ही स्टेट बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला.
१९६९ मध्ये कें द्र स रका रने १४ खाजगी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांत रूपांतर केले होते. या राष्ट्रीयीकृत बँका आता सार्वजनिक उद्योगातील बँका म्हणून ओळखल्या जातात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी प त्रका र परिषद घेत सार्वजनिक बँ कांच्या एकत्रीकरणाची मोठी घोषणा केली.
थ कीत क र्जे आणि देणी हिच्या वेढ्यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँ कांना बाहेर काढण्यासाठी विविध घटकांना एकत्रित आणण्यात आले आहे. यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे आता ४ बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता १२ होईल. २०१७ मध्ये ही संख्या २७ होती.
१ एप्रिल २०१९ रोजी देना बँक, विजया बँ केचे बँक ऑफ बडोदा मध्ये विलीनीकरण झाले. नुकतच खासगी करण्यासाठी आणखी चार बँ कांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. निती आयोगाने ही यादी सादर केली आहे. यानंतर यावर अर्थमंत्रालय व निती आयोग यांची बैठक होऊन बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे सोबत खाजगीकरण होणाऱ्या आणखी दोन बँकांची अंतिम नावही मंत्रिमंडळात पाठवली जाणार आहेत.
या खा जगीकरणाचा त्या बँकांच्या ग्राहकांवर काही विशेष परिणाम होणार नाही. या बँकांच्या सेवा पूर्वीप्रमाणे सुरू असतील. बलाढ्य परदेशी बँका ग्राहकांना आकर्षक दराने कर्ज देऊ शकतात. ती स्थिती भारतीय बँकांत निर्माण करणे गरजेचे आहे. विलीनीकरणानंतरच बँकांचा भांडवली पाया विस्तारणार आहे. त्यामुळे बँकांचे विलीनीकरण व देशात मोजक्याच बँका ही देशाची आर्थिक गरज आहे व याबाबत कें द्र स रका रची पावले निश्‍चित योग्य दिशेने पडत आहेत.
